मद्यपान आणि ड्रग्सविरुद्ध लढा: संस्थांसाठी 90% अनुदान देणारी सरकारी योजना पूर्ण माहिती

मद्यपान आणि ड्रग्सविरुद्ध लढा: संस्थांसाठी सरकारी अनुदानाचा महत्त्वाचा स्रोत

मद्यपान आणि मादक पदार्थांचा स्त्राव केवळ एक वैयक्तिक समस्या नसून, तो संपूर्ण कुटुंब, समाज आणि राष्ट्राच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा एक गंभीर सामाजिक दुष्चक्र आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय एक शक्तिशाली हत्यार घेऊन आले आहे – मद्यपान आणि मादक द्रव्य (ड्रग्ज) गैरवापर प्रतिबंधक आणि सामाजिक संरक्षण सेवा सहाय्य योजना.

ही योजना प्रामुख्याने त्या सर्व समाजहितैषी संस्थांसाठी आहे, ज्या या समस्येच्या निर्मूलनासाठी भूमिका बजावत आहेत. चला, या योजनेची सविस्तर माहिती घेऊया.

ही योजना प्रत्यक्षात काय करते? (The Core Mission)

या योजनेचे उद्दिष्ट केवळ पैशाची देणगी देणे नसून, संस्थांना त्यांचे कार्य अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी सक्षम करणे आहे. त्याची मुख्य उद्दिष्टे आहेत:

  • ✅ प्रतिबंध: दारू आणि ड्रग्सच्या हानिकारक परिणामांबद्दीत समाजात जागरूकता निर्माण करणे.
  • ✅ उपचार: समुदायातूनच समुपदेशन, प्रेरणा आणि व्यसनमुक्ती सेवा पुरवणे.
  • ✅ पुनर्वसन: व्यसनातून बरे झालेल्या लोकांना सामान्य आयुष्य जगण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि मदत पुरवणे.
  • ✅ नाविन्य: सामाजिक संरक्षणाच्या आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना शोधणाऱ्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे.

कोणता लाभ घेऊ शकतो? (Are You Eligible?)

जर तुमची संस्था खालीलपैकी कोणत्याही श्रेणीत येते, तर तुम्ही या अनुदानासाठी पात्र आहात:

  • भारतीय संस्था नोंदणी कायदा, 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था.
  • धर्मादाय उद्देशाने काम करणाऱ्या ना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या कंपन्या.
  • सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था.
  • विद्यापीठे, संशोधन संस्था, पंचायत राज संस्था आणि महानगरपालिका.
  • सामाजिक कल्याण क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर अशासकीय संस्था (NGOs).

आर्थिक मदत: तुम्हाला किती निधी मिळू शकतो? (The Financial Boost)

ही योजना अत्यंत उदार आहे. पात्र प्रकल्पांसाठी:

  • सामान्य अनुदान: मंजूर झालेल्या एकूण खर्चाच्या ९०% पर्यंत आर्थिक मदत.
  • विशेष प्रकरणांमध्ये: वंचित भागात किंवा नवीन क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांसाठी, १००% निधी देखील मंजूर केला जाऊ शकतो.

हा निधी कोणत्या गोष्टींसाठी वापरला जाऊ शकतो?

  • इमारत बांधकाम किंवा भाडे (स्टाफ क्वार्टर वगळता).
  • कर्मचाऱ्यांचे पगार (सामाजिक कार्यकर्ते, डॉक्टर, प्रशिक्षक).
  • आवश्यक उपकरणे आणि फर्निचरची खरेदी.
  • लाभार्थ्यांसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, अन्न आणि देखभाल खर्च.
  • इतर कार्यक्रमाचे विविध खर्च.

महत्त्वाच्या मर्यादा (Key Financial Limits)

संस्थांनी लक्षात ठेवाव्यात:

  • इमारत बांधकाम अनुदान: प्रति प्रकल्प जास्तीत जास्त ₹१०,००,०००.
  • इतर एक-वेळचा खर्च (Non-Recurring Grant): प्रति प्रकल्प वार्षिक ₹१०,००,००० पर्यंत.

लाभार्थ्यांच्या देखभालीसाठी अनुदान (Care for Beneficiaries)

संस्थांना त्यांच्या लाभार्थ्यांसाठी देखील मदत मिळते:

  • अन्न: ₹६००/व्यक्ती/महिना
  • अंथरुण आणि बेडिंग: ₹६०० (एकवेळ)
  • कपडे आणि गणवेश: ₹१,०००/व्यक्ती/वर्ष
  • धुण्याचे शुल्क: ₹१५०/व्यक्ती/महिना
  • पुस्तके आणि स्टेशनरी: ₹४००/व्यक्ती/वर्ष
  • वीज आणि पाणी: ₹६,०००/वर्ष

अर्ज कसा कराल? (Simple Step-by-Step Application Process)

प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि स्पष्ट आहे:

  1. पायरी १: अर्ज सादर करा
    विहित फॉर्म भरून सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह सबमिट करा.
  2. पायरी २: तपासणी आणि मूल्यमापन
    मंत्रालयाकडून नियुक्त केलेली एजन्सी तुमचा प्रस्ताव तपासेल आणि व्यवहार्यता पाहील.
  3. पायरी ३: अनुदान मंजूरी आणि वितरण
    निधी दोन सोप्या हप्त्यांमध्ये मिळेल:
    • पहिला हप्ता (७०%): सर्व कागदपत्रे पूर्ण झाल्यावर.
    • दुसरा हप्ता (३०%): प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर.
  4. पायरी ४: सातत्य बाँड
    संस्थेने ५ वर्षे योजनेच्या अटींनुसार काम करण्याचे आश्वासन द्यावे लागेल.

सहज समजण्यासाठी: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

१. १००% निधी कोणाला मिळतो?

अशा संस्थांना ज्या सरकारी मदतीच्या दृष्टीने वंचित असलेल्या भागात नवीन काम सुरू करत आहेत.

२. इमारत बांधकामासाठी निधी मिळू शकतो का?

हो, पण जास्तीत जास्त ₹१० लाख पर्यंतच आणि संस्थेकडे ती जमीन मालकीच्या हक्काने असणे आवश्यक आहे.

३. सातत्य बाँड म्हणजे काय?

ही एक कायदेशीर जबाबदारी आहे की संस्था किमान ५ वर्षे या उद्देशाने काम करत राहील. न केल्यास, निधी परत फेडावा लागू शकतो.

४. संपूर्ण व्यक्ती पुनर्प्राप्ती (WPR) म्हणजे काय?


हा एक समग्र दृष्टिकोन आहे, ज्यामध्ये फक्त व्यसनमुक्तीच नव्हे तर वैद्यकीय उपचार, मानसिक समुपदेशन, कौशल्य प्रशिक्षण आणि समाजात पुनर्एकीकरण यांचा समावेश होतो.

निष्कर्ष: ही संधी सोडू नका

मद्यपान आणि मादक द्रव्यांच्या गैरवापराविरुद्धचा लढा हा एकल व्यक्तीच्या प्रयत्नांपेक्षा खूप मोठा आहे. ही सरकारी योजना तुमच्या संस्थेसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. आर्थिक बळीण न होता, तुमचे कार्य अधिक व्यापक आणि प्रभावी करण्यासाठी या निधीचा वापर करा.

तयार आहात? आजच सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू करा आणि तुमच्या समाजसेवेला नवीन दिशा द्या!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *