महाराष्ट्र नवीन गृहनिर्माण धोरण 2025: “माझं घर, माझा अधिकार” (My Home, My Right) हे महाराष्ट्र सरकारचं एक परिवर्तनात्मक उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), कमी उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे आहे. या धोरणाचा उद्देश गृहस्वामित्व वाढवणे, झोपडपट्टींचा प्रसार कमी करणे आणि शाश्वत शहरी विकासाला प्रोत्साहन देणे असा आहे.
हे धोरण का महत्त्वाचं आहे?
हे धोरण खालील उद्दिष्टांसाठी तयार करण्यात आलं आहे:
- Make homeप्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी गृहस्वामित्व सुलभ करणे.
- गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) प्रोत्साहन देणे.
- पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत आणि अनुदान प्रदान करणे.
- शाश्वत आणि स्मार्ट गृहनिर्माण उपाय प्रोत्साहित करणे.
नवीन गृहनिर्माण धोरण 2025 चे प्रमुख फायदे
1. सर्वांसाठी परवडणारी घरे
- EWS, LIG आणि MIG या गटांवर विशेष लक्ष केंद्रित.
- महिला, विधवा आणि तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी विशेष तरतुदी.
- गृहनिर्माण योजनांमध्ये SC/ST आणि OBC समुदायांना प्राधान्य.
2. बांधकामदारांसाठी प्रोत्साहने
- परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी एफएसआय (मजला क्षेत्र निर्देशांक) मध्ये सवलत.
- सिंगल-विंडो क्लिअरन्स प्रणालीद्वारे जलद मंजुरी प्रक्रिया.
- खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी करसवलती.
3. खरेदीदारांसाठी आर्थिक सहाय्य
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आणि इतर राज्यस्तरीय योजनांअंतर्गत आर्थिक मदत.
- प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी स्टँप ड्युटी सवलत
- पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान आणि व्याजदरातील सवलत उपलब्ध.
4. भाड्याचे आणि तात्पुरते गृहनिर्माण
- स्थलांतरित लोक, विद्यार्थी आणि कामगारांसाठी भाड्याचे गृहनिर्माण योजना
- मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या प्रमुख रोजगार केंद्राजवळील तात्पुरते गृहनिर्माण (Transit Housing)
5. शाश्वत आणि स्मार्ट गृहनिर्माण
- ऊर्जा कार्यक्षम घरांसाठी ग्रीन बिल्डिंग नियम
- खर्च कमी करण्यासाठी आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञानाचा वापर
नवीन गृहनिर्माण धोरण २०२५ साठी पात्रता निकष | Eligibility Criteria for New Housing Policy 2025
नवीन गृहनिर्माण धोरण २०२५ साठी कोण अर्ज करू शकतात?
- ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक), एलआयजी (कमी उत्पन्न गट), आणि एमआयजी (मध्यम उत्पन्न गट) या श्रेणीतील प्रथमच घर खरेदी करणारे अर्जदार.
- महिला, विधवा आणि तृतीयपंथी व्यक्ती (विशेष प्राधान्य).
- अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) अर्जदार (काही योजनांमध्ये आरक्षित कोटा).
उत्पन्न निकष
- ईडब्ल्यूएस (EWS): वार्षिक उत्पन्न ₹३ लाखांपर्यंत.
- एलआयजी (LIG): वार्षिक उत्पन्न ₹३ लाख ते ₹६ लाख दरम्यान.
- एमआयजी (MIG): वार्षिक उत्पन्न ₹६ लाख ते ₹१८ लाख दरम्यान.
अर्ज प्रक्रिया | Application Process
अर्ज कसा करावा?
- ऑनलाइन नोंदणी – महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभागाच्या पोर्टलद्वारे.
- कागदपत्र सादर करणे – उत्पन्नाचा पुरावा, ओळखपत्र आणि निवासाचा पुरावा.
- योजना निवड – उपलब्ध परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमधून निवड करा.
- कर्ज व अनुदान मंजुरी – पीएमएवाय (PMAY) आणि राज्य शासनाच्या अनुदानाचा लाभ (लागू असल्यास).
- वाटप व ताबा – पडताळणी आणि देयकानंतर.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- राहिवासी दाखला
- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
1. या धोरणाचा सर्वाधिक लाभ कोणाला होतो?
- कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना, महिलांना आणि वंचित घटकांना प्राधान्य दिले जाते.
2. मुद्रांक शुल्काच्या सवलती कोणत्या आहेत?
- ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि एलआयजी (LIG) श्रेणीतील प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मुद्रांक शुल्क दरांमध्ये सवलत दिली जाते.
3. हे धोरण बांधकाम व्यावसायिकांना (डेव्हलपर्सना) कसे मदत करते?
- परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुरवठा वाढवण्यासाठी एफएसआय (FSI) प्रोत्साहने, कर सवलती, आणि त्वरित मंजुरी प्रक्रिया दिल्या जातात.
4. भाडेआधारित गृहनिर्माण या धोरणात समाविष्ट आहे का?
- होय, स्थलांतरित आणि कामगारांसाठी भाडेआधारित गृहनिर्माण योजना प्रोत्साहित केल्या जातील.
5. मी माझी पात्रता कशी तपासू शकतो?
- अधिकृत महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या किंवा जवळच्या अधिकृत गृहनिर्माण संस्थेशी संपर्क साधा.
थोडक्यात
“माझे घर, माझा अधिकार” हे धोरण महाराष्ट्रातील परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. आर्थिक सहाय्य, बांधकाम व्यावसायिकांसाठी प्रोत्साहने आणि शाश्वत गृहनिर्माण उपाययोजना यांच्या माध्यमातून हे धोरण हजारो लोकांचे घरमालक होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा उद्देश ठेवते.
जर तुम्ही पात्र असाल, तर आता अर्ज करा आणि तुमच्या घराचा अधिकार निश्चित करा!
अधिक माहितीसाठी अधिकृत पोर्टलचे दुवा खाली दिला आहे:
महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभाग – Official Website (housing.maharashtra.gov.in)
